त्रिवि उपकुलपतिहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध

१ मंसिर, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति केसरजंग बरालले १५ चैत २०८१ मा राजीनामा दिएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री兼कुलपति केपी शर्मा ओलीसँग मत नमिलेपछि पदबाट विदा भएको बताएका थिए।

बरालले उपकुलपति रहँदा डिन नियुक्तिमा दबाब र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न रोकावट भएपछि राजीनामा दिनु परेको बताउँदै आएका थिए। असार २०८२ मा पनि कुलपति ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा उपकुलपति बरालले कार्यालयमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।

बरालको राजीनामा पछि त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीलाई दिइयो। उनीले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेपछि अन्तिम समयमा उपकुलपति दीपक अर्याल नियुक्त भए र नीति तथा कार्यक्रम रोकियो।

पूर्वउपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको गुनासो गर्दै आएका छन्। २०४८ सालपछि यस्तो हस्तक्षेप निरन्तर देखिएको उनीहरूको दाबी छ। तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका थिए।

पूर्वउपकुलपतिहरूले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन्। पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले भने, “कुलपति मात्र होइन, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने चलन पनि हटाउनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति नराखिनुपर्छ। सरकारले ल्याउने तयारी सकारात्मक कदम हो।”

माथेमाले पनि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नै निर्णय आफैं गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने, “प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्छ। निर्णय विश्वविद्यालयबाटै हुनुपर्छ।”

पूर्वउपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। बरालले भने, “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान मात्र होइन, पुरै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष आवश्यक परे सहअध्यक्ष राख्न सकिन्छ। अहिलेको बोझिलो संरचना हटाउनुपर्छ।”

जोशीले थपे, “कुलपति हटे पनि सरकारले बजेट दिनु पर्छ। उच्च शिक्षामा बजेट स्वतन्त्र हुनु पर्छ, आफैं कमाएर चलाउन मिल्दैन।”