बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने तयारी, अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय हटाइने

७ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आठ वर्षअघि स्थापना भएका प्रादेशिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पूर्ण समीक्षा र पुनर्संरचना गर्न तयारी थालेको छ। यस अन्तर्गत साना मन्त्रालय, अनावश्यक कार्यालय र दोहोरो प्रकृतिका निकायहरू हटाउने योजना बनाइएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ असोजमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेल रहेका छन्। यसका सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसी, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही र सदस्य सचिव उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल रहेका छन्।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, समितिले केही दिनभित्रै काम सुरु गर्नेछ। उनले भने, “हालका मन्त्रालय र कार्यालयहरू सबै आवश्यक छैनन्। हामी संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले पुनर्संरचना गर्दैछौँ।”

पुनर्संरचना अन्तर्गत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका दोहोरो वा सानो कार्यालयहरू एकीकृत हुने सम्भावना छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले भने, “साना बजेट भएका मन्त्रालय घटाउन सकिन्छ, अनावश्यक निकायहरू खारेज गरिनेछ, तर आवश्यकता अनुसार केही नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना पनि हुन सक्छ।”

उनीहरूले प्रदेश सरकारको चालू खर्च घटाउने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने उद्देश्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। अध्ययन समितिले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यसअघि, जेनजी आन्दोलनपछिको प्रदेशसभामा सर्वदलीय बैठकले पनि प्रदेश सरकारका अनावश्यक संरचना घटाउने र मन्त्रालय संख्यामा पुनर्विचार गर्ने सहमति गरेको थियो।