न्यायिक संघर्षदेखि गृह मन्त्रालयसम्म: ओमप्रकाश अर्यालको बाटो राजनीतितिर

३० भदौ, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत शनिबार अपराह्न भेटिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल थकित देखिन्थे। आँखामा रातोपन, अनुहारमा अनिदो रातहरूको छाप थियो। ‘जेन-जी’ युवा आन्दोलनको सुरुदेखि सक्रिय रहेका उनी लगातार सघन छलफल, न्यायिक प्रक्रिया र सडक आन्दोलनमा जुट्दै आएका थिए।

आन्दोलन प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पुर्‍याएर फर्किएका अर्याल उपलब्धिमा खुसी देखिए तापनि, त्यसलाई संस्थागत गर्ने चुनौतीसँग जुध्न उनी गम्भीर देखिन्थे। त्यसमाथि नयाँ मोड लिँदै गएको राजनीतिक भूमिकाबारे पनि उनी अन्योलमा थिए।

राजनीतिमा अनिच्छुक प्रवेश

‘श्रीमती कार्कीले साथ दिने हो भने मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘म सक्रिय राजनीतिमा आउन तयार थिएँ भन्ने होइन, तर उहाँले विश्वास गर्नुभयो, म बचन दिन बाध्य भएँ।’

यही क्रमले प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई गृह तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरिन्। सोमबारदेखि अर्यालले औपचारिक रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्।

अदालतदेखि आन्दोलनसम्म

अधिवक्ता जीवनको सुरुवात २०५५ मा गरेका अर्याल मानव अधिकार आयोग हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईसीजेलगायत संस्थाहरूमा आबद्ध भए। नेपाल फर्किएपछि गोर्खा भर्ती, राज्यरजौटा र संवैधानिक मुद्दामा प्रभावशाली रिट हाले। मानव अधिकार आयोग ऐनमाथि चुनौती दिँदा सरकारले आयोगको सिफारिस नमान्न सक्ने प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो।

खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा न्यायालयकै निर्णयमा संलग्न भएको विषयलाई लिएर अर्याल अदालत पुगे। त्यही मुद्दामा सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठले अल्पमतको फरक मत राखेका थिए, जसको दीर्घकालीन महत्व अझै जीवित छ।

त्यसपछि लोकमानसिं कार्कीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा पनि अर्यालको कानुनी संघर्षले निर्णायक मोड दिएको थियो।

राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको न्यायिक लडाइँ

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा पनि उनको महत्वपूर्ण लडाइँमध्ये पर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय बहुमत गुमाएपछि संवैधानिक अंगमा पकड जमाउन यी नियुक्ति गरेका थिए। अर्यालले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरे, जुन हालै सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो।

हालसम्मकै लामो लडाइँमध्ये रहेको यो मुद्दाले न्याय, संविधान र सत्ता सन्तुलनमा गहिरो बहस खडा गर्‍यो।

वैकल्पिक राजनीतितिरको झुकाव

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि युवा राजनीतिमा आऊन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दै उनी साझा पार्टीमा संलग्न भए। पछि विभाजनपछि बाहिरिए। डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा आन्दोलन र बालेन शाहको काठमाडौं अभियानमा उनी कानुनी सल्लाहकारको रुपमा सक्रिय रहे।

जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै उत्पन्न संकटमा उनी निर्णायक भूमिकामा उभिए। सुशीला कार्की र मेयर बालेन शाहको विश्वासले उनलाई वार्तामा अगाडि ल्यायो।

अन्ततः सरकारमा प्रवेश

आन्दोलनपछि बनेको कार्की सरकारमा अर्यालको सहभागिता सुनिश्चितजस्तै थियो। तर उनी तत्कालै निर्णयमा पुग्न चाहँदैनथे। अन्ततः सुशीला कार्कीले “तपाईंहरुको साथ पाउने भएकाले जिम्मेवारी लिएको हुँ” भनेपछि उनी गृह मन्त्रालयमा नियुक्त भए।

‘मैले न्यायको पक्षमा उभिएर समाजमा विश्वास कमाएको हुँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अब सोही मान्यतामा अडिएर गृह मन्त्रालयमा काम गर्नेछु।’