प्रहरी दमन र आगजनीपछिको संकट व्यवस्थापनमा सरकार र न्यायालय सक्रिय

२९ भदौ, काठमाडौं — पछिल्ला आन्दोलन, दमन र त्यसपछिको आगजनीले अस्तव्यस्त बनेको राज्य संयन्त्र अब पुनः सक्रिय बन्दै गएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि कार्यभार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबारदेखि सिंहदरबारस्थित कार्यकारी संयन्त्रहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढाएकी छन्।

आन्दोलनको भोलिपल्ट देशव्यापी आगजनी हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालतसहित कैयौं सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती घटनाहरूमा केही आन्दोलनकारी र अज्ञात समूहहरूको संलग्नता देखिएको थियो।

अब, प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएपछि सेनाको सहयोग र कर्मचारीहरूको पहलमा सरकारी संयन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रयास सुरु भएको छ। सिंहदरबार परिसरको भग्नावशेष हटाउने काम केही दिनदेखि चलिरहेको थियो, जसलाई अब प्रशासनिक सेवा पुनः सुरु गर्ने दिशामा अगाडि बढाइएको छ।

विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले टेन्टमा सेवा सञ्चालन गरेर न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने प्रयास गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता आइतबारबाट सुरु भएको छ भने सोमबारदेखि अन्य आवश्यक इजलासहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको छ।

अदालतका कर्मचारीहरूले त्रिपाल टाँग्ने, फाइल व्यवस्थापन गर्ने, इजलासको संरचना बनाउने जस्ता कामहरूमा सक्रियता देखाइरहेका छन्। यसरी, संकटपछि पनि न्याय तथा प्रशासनिक सेवा निरन्तर राख्ने प्रयत्नलाई जनताको हितमा एउटा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।