प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा अब परिवर्तन टार्न नसकिने दिशातिर देश

२९ भदौ, काठमाडौं — सुशीला कार्कीको उदयमा धेरैले ‘उनी कसरी आइन्’ भन्ने चासो देखाएका छन्, तर यथार्थमा प्रश्न यो होइन — ‘हामी कसरी गयौं?’ भन्ने हो।

१० वर्षसम्म आलोपालो सत्ताको स्वाद चाखेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले जोगाउन नसकेको जनविश्वास आजको जेनजी आन्दोलनको मूल कारक बनेको हो।

पार्टीहरू अझै संरचनागत रूपमा बाँकी छन्, तर आम जनताको मनमा ती दलहरूको ठाउँ घट्दो छ। जेनजी पुस्ताले दलविहीन शासनको माग गरेका होइनन् — उनीहरूले माग गरेका छन् पारदर्शी, जवाफदेही र भविष्यप्रति जिम्मेवार नेतृत्व।

नेतृत्वले पटक–पटक अवसर पाए, जनताले पनि विश्वास गरे। तर धेरैजसो साना असन्तोषहरू नजरअन्दाज गरिए। अहिलेको पुस्ता भने ढिला पर्न चाहन्न। उनीहरू ‘मिशन ०८४’ होइन — ‘मिशन आज’ का पक्षधर छन्।

जेनजीहरूको आन्दोलनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ — पुराना शक्तिहरू नागरिकको विपक्षमा उभिन सक्छन्, यदि उनीहरूको स्वार्थ त्यहीमा छ भने। यही बुझाइले गर्दा अहिलेको पुस्ताले केवल नेताहरू होइन, प्रणालीलाई नै प्रश्न गर्न थालेको हो।

२००७, ०४६ र ०६३ का परिवर्तनहरूलाई अहिले पुनर्परिभाषित गरिएको छ। परिवर्तनलाई विदेशी शक्तिको खेल भनेर तुच्छ्याउने परिपाटी फेरि पनि देखापरेको छ, तर प्रश्न उठ्छ — यत्रो समय बेथिति हुँदा ती शक्तिहरू चुपचाप किन बसे?

संविधान र कार्कीको सरकार

संविधानलाई केवल धारामा होइन, मर्ममा बुझ्नुपर्ने बेला हो। राष्ट्रपतिले नागरिक सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारिसकेका छन्। सेनाले पनि व्यावसायिक आचरण देखाएको छ। यसरी सत्तामा आएकी कार्कीले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्ने मौका पाएकी छिन्।

संविधानले कल्पना गरेको संरचना अझै यथास्थानमै छ। शीतल निवासबाट सुरु भएको नेतृत्वले सिंहदरबारसम्म फेरि गति लिन थालेको संकेत देखिन्छ।

भाषा, भावना र नेतृत्व

प्रधानमन्त्री कार्कीको शैलीमाथि बहस भइरहेका छन्। कानुनविद्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अब कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनको अभिव्यक्ति स्वतः विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ। तर परिवर्तनकारी समयमा भाषिक कठोरता प्रायः देखिन्छ — इतिहासले यस्ता उदाहरणहरू कयौं दिन्छ।

अबको प्राथमिकता: निर्वाचन

संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा अब पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो — फागुन २१ मा तय भएको आम निर्वाचन। यही निर्वाचनबाट संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया सशक्त हुन्छ, संसद् विघटनप्रति उठेका आशंकाको उत्तर पनि यहीबाट दिन सकिन्छ।

चुनावपछि मात्रै समावेशीता, संघीयता, समानुपातिकता लगायत विषयमा सुधारको बहस सार्थक बन्नेछ। अन्तरिम सरकारले त्यो भन्दा अगाडि बढ्नु हुँदैन — जनादेशको सीमा बुझ्नुपर्ने समय हो।

कर्मचारीतन्त्र, जनअपेक्षा र पुनर्निर्माण

भौतिक क्षति, प्रशासनिक संकट, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मनोबल — यी सबै पक्षमा सरकारको काम निर्णायक हुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै उमेरसँग लड्दै युवालाई साथमा लिएर कर्मचारी मानसिकता बदल्ने काम अघि बढाउनुपर्नेछ।

जेनजीको विद्रोहले सिस्टमलाई झस्काएको छ — तर अब त्यो विद्रोह शान्तिपूर्ण, समावेशी, र सकारात्मक ऊर्जा सँगै संविधानभित्र फर्कन जरुरी छ।

अन्त्यमा

अब देश नयाँ ‘डिस्कोर्स’ होइन, ‘डिस्कर्ड’ (कलह) तर्फ गइरहेको छ भन्ने चिन्ता उठ्न थालेको छ। यदि अहिलेको नेतृत्वले समयमै नबुझ्यो भने यो कलहको स्वरूप र नेतृत्व फेरिन सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि अहिलेको अवसर ऐतिहासिक हो — संविधान, जनआन्दोलन र जेनजीको आक्रोशलाई समेटेर मुलुकलाई स्थायीतर्फ डो¥याउने। यदि उनी सफल हुन्छिन् भने, उनी केवल नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री होइन, जनविश्वासको पुनर्निर्माण गर्ने नेतृका रूपमा पनि इतिहासमा नाम लेखाउनेछिन्।