नेपालका ठेकेदारहरू संकटमा: विकासको मेरुदण्ड भत्किँदै

काठमाण्डौं, भदौ ८ – नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा निर्माण ठेक्का लिएर काम गर्ने ठेकेदारहरू पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर संकटमा परेका छन्। साना, मध्यम र ठूला सबै किसिमका ठेकेदारहरूलाई समान रूपमा असर गर्ने समस्याहरूले उनीहरूको व्यवसाय, आर्थिक स्थिति र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पुर्‍याइरहेको छ।

भुक्तानी ढिलाइ, कागजी झन्झट, कामदार अभाव, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, टेन्डर प्रणालीमा पारदर्शिताको कमी र प्रणालीगत भ्रष्टाचार मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्। चम्पेस्वर निर्माण सेवा प्रा. लि. का संचालक रुपचन्द्र लामिछाने भन्छन्, “खै कस्तो व्यवसाय सुरु गरियो, न त सरकार हाम्रो पक्षमा देखिन्छ न त प्रशासन नै, जनताले पनि दोषी देखाउँदा मन भक्कानिन्छ।”

उनी आफ्ना अनुभव बताउँदै भन्छन् कि निर्माण सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक र मानसिक दुबै तहमा ठूलो पीडा भोग्नु परेको छ। नेपालमा सरकारी निर्माण परियोजनामा काम सकिएपछि ठेकेदारहरूले महिनौंसम्म भुक्तानी पर्खनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, काम सकाएर बिल पेश गरेपछि पनि दुई–तीन महिना पैसा नआउँदा धेरै ठेकेदार ऋणमा डुब्नु परेको अवस्था छ।

लामिछानेले तीन वर्षअघि गल्छी गाउँपालिकामा सम्पन्न गरेको सडक निर्माणको उदाहरण दिँदै भन्छन् कि कर्मचारीको बदनियती र प्रशासनिक ढिलाइका कारण उनका करोडौंको भुक्तानी अझै नआएको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि सावाँ र ब्याजको भारले उनलाई आर्थिक रूपमा गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ। यस्ता अनुभव केवल लामिछानेको मात्रै होइन; देशभरिका हजारौं ठेकेदारहरू यही समस्या भोगिरहेका छन्।

सरकारी र निजी ठेक्का पाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया पनि ठेकेदारहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। टेन्डर प्रक्रिया, दर्ता, बीमा, कर विवरण, इजाजतपत्र जस्ता कागजी कामहरू बुझ्न नसक्दा धेरै साना ठेकेदारले सुरुमा नै हार मान्छन्।

प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले ठेकेदारहरूले काम पाउनुअघि नै समय, पैसा र प्रयासको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नु परेको छ। यसले व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने नयाँ ठेकेदारहरूलाई विशेष गरी कठिनाइमा पारिरहेको छ। निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदारको कमी, सुरक्षा उपायको अभाव, र प्राविधिक तालिम नहुनु पनि ठूला चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। ग्रामीण भेगका ठेकेदारहरूले दक्ष श्रमिकको कमी, काम व्यवस्थापनमा समस्या र सुरक्षात्मक उपकरणको अभावले दुर्घटना र कामको गुणस्तरमा असर परेको गुनासो गरेका छन्।

विशेषगरी ठूलो ठेक्का काम गर्दा सुरक्षित प्राविधिक तालिम नपाउँदा दुर्घटना जोखिम बढेको छ। ठेकेदारहरूले गुणस्तरीय काम गर्न चाहँदा पनि कर्मचारी र कामदारहरूको योग्यता र सुरक्षाको अभावले उनीहरूलाई थप चुनौती दिइरहेको छ। सिमेन्ट, फलाम, बालुवा र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु ठेकेदारहरूको समस्यामा थपिएको अर्को कारण हो। निर्माण लागत बढ्दा ठेकेदारहरूले आफ्नो लगानी नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ। सरकारले ठेक्कामा लागत समायोजन गर्ने नीति लागू नगरेकाले ठेकेदारहरू अझै वित्तीय दबाबमा परिरहेका छन्।

यस्ता परिस्थितिमा ठेकेदारहरूले काम जारी राख्न आर्थिक जोखिम उठाउन बाध्य छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा निर्माण व्यवसायमा स्थायित्वमा असर पुर्‍याइरहेको छ। टेन्डर प्रणालीमा पारदर्शिताको कमी र सेटिङको आरोपले पनि ठेकेदारहरूको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ। बोलपत्र प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम मूल्यमा टेन्डर दिने दबाब र गुणस्तर घट्ने खतरा ठेकेदारहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेका छन्।

एक निर्माण कम्पनीका प्रमुखले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएअनुसार, सेटिङबिनाको टेन्डर सजिलै पाउन मुस्किल छ, र कम मूल्यमा काम पाउँदा गुणस्तर प्रभावित हुन्छ। यसले व्यवसायिक स्थायित्वमा असर पुर्‍याउने मात्र नभई देशमा निर्माण कार्यको गुणस्तर र दीर्घकालीन विकासमा पनि असर पुर्‍याइरहेको छ। सरकारी निकायहरू ठेकेदारहरूका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त क्रियाशील देखिँदैनन्।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अर्बौं रुपैयाँको निर्माण बजेट छुट्याए पनि ठेकेदारहरूको भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र नीति सुधार लागू गर्ने काममा ढिलाइ भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायी संघले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउने, टेन्डरमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र नीति सुधारको माग राखेका छन्। यद्यपि हालसम्म ठोस सुधार देखिएको छैन। ठेकेदारहरू विकासका मेरुदण्ड हुन् भन्ने भनाइ भएता पनि उनीहरू आफैं अव्यवस्था, नीति अस्पष्टता र प्रणालीगत समस्याको शिकार भइरहेका छन्।

जबसम्म सरकार भुक्तानी समयमै दिने, टेन्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, र ठेकेदारलाई प्राविधिक तथा कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन, तबसम्म विकासको शब्द केवल कागजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ। ठेकेदारहरूको अवस्था सुधार नहुँदा न केवल आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्नेछ, तर देशको समग्र विकास लक्ष्य पनि पूरा हुन गाह्रो हुनेछ। सारमा भन्नुपर्दा, नेपालका ठेकेदारहरू अहिले भुक्तानी ढिलाइ, प्रशासनिक झन्झट, कामदार अभाव, सामग्रीको मूल्यवृद्धि र प्रणालीगत भ्रष्टाचार जस्ता समस्यामा अल्झेका छन्।

उनीहरूको वित्तीय स्थायित्व, मानसिक स्वास्थ्य र पेशागत क्षमता संकटमा परिरहेको छ। ठेकेदारहरूको समस्या समाधान गर्ने नीतिगत सुधार, समयमै भुक्तानी, प्राविधिक तालिम, सुरक्षा उपाय र टेन्डरमा पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि ठेकेदारहरूको अवस्था सुधार्न सरकारले तत्काल सक्रिय कदम चाल्नुपर्ने छ, नत्र विकासको सपना कागजमै सीमित रहन्छ।