“शिक्षक महासंघ आन्दोलित: शिक्षा विधेयकको विरोधमा ठुलो चेतावनी

६ भदौ, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघको मुख्य माग भनेको शिक्षकहरूलाई जबर्जस्त स्थानीय तहमा नस्थापित गर्नु हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको स्थानान्तरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, “माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा भए पनि, कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थानीय तहले लिँदै छैन।”

महासंघले शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने माग राखेको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमार्फत शिक्षक सेवा आयोगले गर्दै आएको छ। “यस अधिकारलाई बाड्न सकिँदैन, तर परीक्षा र दरबन्दी हस्तान्तरण किन हुने?” उनले प्रश्न गरे।

महासंघले निजामती कर्मचारीलाई स्थानान्तरणको अवसर दिइएको भए पनि शिक्षकलाई त्यस्तो सुविधा नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। “शिक्षक नेसनल क्याडर हुन्, दरबन्दी महासंघको हो। जबर्जस्ती स्थानीय तहमा राख्न मिल्दैन,” अध्यक्ष सुवेदीले स्पष्ट पारे।

उनले चेतावनी दिएका छन् कि, माग सम्बोधन नभए विधेयक पारित नहुने र यो सन्दर्भमा “२०८१–०८२ भन्दा ठूलो आन्दोलन हुनसक्छ” भने।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने, महासंघको ९५% माग पूरा भएको भन्दै विधेयक अघि बढाइएको बताएका थिए। तर महासंघले लिखित सहमति सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको र २७ बुँदे सहमति मात्रै अन्तिम भएको बताए।

शिक्षा विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ र महासंघले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ। महासंघले यस क्रममा सांसदहरूलाई धम्की नदिएको पनि स्पष्ट पारेको छ।