भूमि विधेयकमा रास्वपाको फरक मत: पारदर्शिता कमजोर, सरकारलाई असीमित अधिकारको आरोप

६ भदौ, काठमाडौं ।
भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले खुलेर असहमति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार विधेयक पारित भए पनि रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले फरकमत दर्ता गरेका हुन् ।

रास्वपाको भनाइमा, यो विधेयक लागू भए भूमि उपयोगमा पारदर्शिता कमजोर हुने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई वास्तविक भूमिहीनसँग मिसाएर जग्गा वितरण गर्ने खतरा बढ्ने र कार्यपालिकालाई अस्वस्थकर ढंगले अत्यधिक अधिकार दिने प्रावधान छन् ।

रास्वपाले देखाएका प्रमुख आपत्ति

१️⃣ हदबन्दी छुटमा खुकुलोपन
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनिवार्य नबनाइ खुकुलो प्रावधान ल्याइएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । यसले भूमि दुरुपयोग, अव्यवस्थित शहरीकरण र वातावरणीय क्षति बढाउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

२️⃣ सरकारलाई असीमित अधिकार
जग्गाको हदबन्दी तोक्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको भन्दै चौधरीले यो प्रावधान शक्ति विभाजन र विधायकीय निगरानीको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् । यसले नीति निर्धारणमा मनपरी हुने र रियल स्टेट लबीको दबाबमा निर्णय हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

३️⃣ अव्यवस्थित बसोबासीको अस्पष्ट परिभाषा
रास्वपाले अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित बस्तीबीच भेद छुट्याउन असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकनबिना जग्गा वितरण गर्नु भूमिसुधारको उद्देश्यविपरीत भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

रास्वपाले भूमि नीति दिगो विकास र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले कानुनी मापदण्ड बलियो बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।