चैत महिनादेखि हालसम्म मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ३ सय डिप बोरिङ खनिएको देखिएको छ। तर, ती मध्ये धेरैजसो बोरिङ सिँचाइमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
मधेशमा खडेरीका कारण उत्पन्न समस्याहरूको अध्ययन गर्न पठाइएको मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षणपछि सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मौखिक रूपमा जानकारी दिएको हो।
टोलीबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार, ती बोरिङमध्ये धेरैजसो सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका भए पनि स्थायीत्व र गुणस्तरको समस्या देखिएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार ८ वटा जिल्लामा ३ सय डिप बोरिङ निर्माण भए पनि ट्रान्सफर्मर चोरी, भोल्टेज अस्थिरता र प्रविधिगत समस्याले ती पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
उनले भने, “करीब ५० स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको रिपोर्ट आएको छ। यसबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर छिट्टै समाधान गरिनेछ।”
सरकारले अहिले बिग्रिएका २ सय ५२ डिप ट्युबवेललाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको र भूमिगत सिँचाइ योजनाअन्तर्गत नयाँ बोरिङ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको अर्यालले बताए।
साथै, गण्डक नहरको सरसफाइ गरी पानी आपूर्ति सुधार गर्न सकिने सुझाव आएको र आगामी योजनामा स्थायीत्वयुक्त सिँचाइ प्रणाली जस्तै पोखरीमार्फत सिँचाइ तथा भूगर्भ जल रिचार्ज प्रविधि समावेश गर्ने तयारी सरकारको रहेको स्पष्ट पारे।
एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकार विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा जाने जानकारी पनि मुख्यसचिवले दिएका छन्।
खानेपानी, ऊर्जा, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित प्राविधिक टोलीले मधेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर खडेरीले उत्पन्न गरेका समस्याहरूको प्रत्यक्ष अध्ययन गरी मुख्यसचिवलाई प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाएको हो।
त्यसपछि उनले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छलफलसमेत गरेका छन्।
