नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक २०८२ पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले हालको भूमि ऐन निकै पुरानो भइसकेको र पटक–पटकको संशोधनका कारण विषयवस्तु बिचलित भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल प्रस्तुत विधेयकलाई विगतमा भएका छलफल, सन्दर्भ र विषयवस्तु समेटेर व्यवस्थित ढंगले एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
उनले भने, “भूमिसम्बन्धी ऐनहरू पटक–पटक संशोधन हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा विषयहरू छरिएका छन्। अब यिनलाई एकीकृत गरेर स्पष्ट र व्यवस्थित ऐन बनाइनु जरुरी छ।”
पाण्डेले वर्तमान संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको देखिएको र यसबारे कानुनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिए।
उनले जग्गासम्बन्धी धारणा राख्दै विगतमा सार्वजनिक हितका नाममा भूमि अधिग्रहण गरे पनि पछि ती जग्गाहरू निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको उदाहरणहरू देखिएको बताए।
पाण्डेले भूमि व्यवस्थापन कानुनलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले एकीकृत, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सुझाव दिए।
