नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास संविधान, विधि र सैद्धान्तिक मूल्यहरूमा आधारित रहनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर हालै नेकपा (एमाले) द्वारा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्नुले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो विषय केवल एक व्यक्तिको सदस्यता खारेजीको मुद्दा होइन, यसले दलभित्रको सत्ताको संरचना, वैचारिक सहिष्णुता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका गहन पाटाहरू उजागर गरेको छ। भण्डारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भनिन्, “मैले ४५ वर्षअघि पार्टी सदस्यता लिएकी हुँ, कसैले त्यसलाई खारेज गर्न सक्दैन।”
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्र होइनन्, संविधान कार्यान्वयनको संवैधानिक भूमिकामा पुगेकी विशिष्ट नेतृ पनि हुन्। यस्तो व्यक्तित्वमाथिको निर्णय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।
भण्डारीले सार्वजनिक गरेका दस्तावेज अनुसार उनले २०३६ सालमै मदन भण्डारीबाट पार्टी सदस्यता लिएकी थिइन् र पार्टीको संघर्ष, आन्दोलन र विकासमा सक्रिय भूमिका खेलेकी थिइन्। यति लामो योगदानलाई उपेक्षा गर्दै सदस्यता खारेज गर्नु केवल ऐतिहासिक विस्मृति मात्र होइन, राजनीतिक अपमान पनि हो।
पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डामा नरहेको प्रस्तावलाई आकस्मिक रूपमा उठाएर छलफलविनै पारित गर्नु विधिसम्मत होइन। स्थायी समिति सदस्यहरू कर्ण थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायत नेताहरूले समेत प्रक्रियागत असहमति जनाएका छन्।
यस घटनाले एमालेमा निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको संकेत गर्छ। आलोचना र बहसको ठाउँ हराउँदै आदेश पालनाको संस्कार बढ्दै गएको भान हुन्छ। पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वमाथिको निषेध यसको प्रमाण हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार दिन्छ। धारा १७ अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार पूर्वराष्ट्रपतिमा पनि लागु हुन्छन्। विद्या भण्डारी कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेको अवस्थामा, उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
यदि यो विषय अदालतसम्म पुग्यो भने संविधानको व्याख्या हुँदै नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा के हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय संविधान, नागरिक अधिकार र पार्टी अनुशासनबीचको सन्तुलन तोक्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। नेपालमा मात्र यस्तो व्यक्तित्वमाथि दलमा आबद्ध हुन निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध जान्छ। पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु संविधानको आत्माविपरीत हुन्छ।
एमालेले लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न चाहन्छ भने संस्थाको प्राथमिकता कायम गर्दै आलोचना, बहस र विचार विविधताको सम्मान गर्न आवश्यक छ। नेतृत्वको आलोचना सहने संस्कार र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु दीर्घकालीन पार्टी स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हुन्छ।
निष्कर्षमा, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता खारेजी केवल एक निर्णय होइन, यो नेपालको लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो परीक्षण हो। समयमै सचेत भई एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको आत्मा पुनःस्थापना गर्न नसके, यो इतिहासमा आत्मविहीनता र सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिको रूपमा दर्ज हुनेछ।
