रौतहटको चन्द्रपुरमा पानीको चरम संकट, स्थानीयलाई निःशुल्क शुद्ध पानी वितरण सुरु

रौतहट — लामो समयदेखि तराई–मधेसमा वर्षा नपरेपछि रौतहट जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूसँगै चन्द्रपुर नगरपालिका–२ मा पनि गम्भीर रुपमा पानीको अभाव देखिएको छ। धाराहरू सुक्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू दैनिक उपभोगका लागि पानी खोज्न हैरान छन्।

यही संकटलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकार तथा मधेस प्रदेश सरकारले मधेस क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले अक्सफाम नेपाल र ग्रामीण विकास केन्द्र (RDC) नेपालको सहकार्यमा निःशुल्क शुद्ध पानी वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरण चन्द्रपुर–२ स्थित जोगी टोलबाट गरिएको हो। यहाँका ३० भन्दा बढी परिवार स्थानीय जलस्रोतबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा उनीहरूलाई शुद्ध पानी उपलब्ध गराइएको हो। ग्रामीण विकास केन्द्रकी फिल्ड सुपरभाइजर ज्योति फुयाँलका अनुसार, अभियानले पीडित समुदायलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।

नगरप्रमुख सञ्जय कुमार काफ्लेको अग्रसरतामा अक्सफाम नेपाल र आरडीसी नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित यो योजना पूर्वानुमानमा आधारित आपतकालीन प्रतिक्रिया परियोजना अन्तर्गत आएको हो। नगरप्रमुख काफ्लेले भने, “संकटकालीन समयमा जनताको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। हामीले समस्या बढ्न नदिन तुरुन्त योजना लागु गरेका हौँ।”

जोगी टोलमा गरिएको सफल परीक्षणपछि अब यो कार्यक्रम वडाभरिका अन्य प्रभावित टोलहरूमा विस्तार गरिने भएको छ। संयोजक चिरञ्जीवी महतोका अनुसार आगामी दिनमा थारुटोल, बलम्पाकी टोल, सिमनी टोल, नर्सरी टोल, कार्की टोल, कलटोल, रैया टोल, सिरानटोल र कछरिया टोलमा पनि शुद्ध पानी वितरण गरिनेछ। ती ठाउँहरूमा १,००० लिटर क्षमताका पानी ट्याङ्कीहरू राखेर नियमित रूपमा आपूर्ति गरिने योजना छ।

ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पारस हुसेनले चन्द्रपुर मात्र नभइ, रौतहटका अन्य पालिकाहरूमा पनि उस्तै संकट रहेको बताए। “हामी हाल चन्द्रपुरमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ, तर स्रोतको व्यवस्थापन भएसँगै अन्य पालिकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना छ,” उनले जानकारी दिए।

यो कार्यक्रमले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाबीचको सहकार्य प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सुक्खाको असर सिधा पिँधका समुदायहरूमा परेकाले, शुद्ध पानीजस्ता आधारभूत सेवामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ।