प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले तराई–मधेसका खडेरीग्रस्त जिल्लामा सिँचाइ र खानेपानीको अभावका कारण संकटमा परेका किसानका पक्षमा तुरुन्त राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई संसदमार्फत आग्रह गरेका छन्। साथै, सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा छुट दिनेदेखि आवश्यक संरचना सुधार गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सिँचाइ प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल छुट गर्न र अव्यवस्थित संरचनाका कारण बोरिङ चलाउँदा करेन्ट लागेर किसानको मृत्युजस्ता गम्भीर समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले खडेरीले आक्रान्त किसानका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे। जस्तै, सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिँचाइको लागि पर्याप्त विद्युत् नपाउँदा किसान थप मारमा परेको बताए भने जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका असरहरू उल्लेख गर्दै राहत कार्यक्रमलाई अझ विशेष र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले धानबाली खडेरीका कारण सुक्दै गएको भन्दै सबै सुख्खा क्षेत्र पहिचान गरी राहत पु¥याउन आग्रह गरे। एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखाको चुनढुङ्गा खानीबारे फैलिएको गलत प्रचारबारे स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले रुकुमका स्थानीय सडकहरू वर्षात्ले क्षति पुर्याएको र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले पुनः उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन वा संसदीय छानबिन समितिको माग दोहोर्यायो। सांसद विनिता कठायतले यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत तानेको भन्दै स्याउ किसानको विमा दाबी भुक्तानीको विषय पनि उठाइन्।
राप्रपाका सांसद डा. धवलशमशेर जबराले गत चैत १५ को तीनकुने घटनामा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।
यसैबीच, कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर रास्वपाको विरोधप्रति प्रश्न उठाउँदै सभापति रवि लामिछाने आफैँ भिजिट भिसामा अमेरिका गएकाले नैतिकताका सवाल उठाए।
एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले काठमाडौँको ट्राफिक समस्या समाधान गर्न राति व्यापार खुलाउने र शैक्षिक संस्था बिहान/बेलुकामा सञ्चालन गर्नेजस्ता वैकल्पिक उपायहरू प्रस्तुत गरे।
बैठकभर देशका विविध समस्याबारे सांसदहरूले आवाज उठाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
