नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि सात महिनासम्म पनि त्यो निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस २३ गते धुम्बाराहीमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्पत्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त बैठकले फागुन १ गतेभित्र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको भएपनि, हालसम्म त्यो प्रक्रिया पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनका अनुसार सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अझै जारी छ। उनका अनुसार यो पहल केवल छानबिनका लागि नभई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक पारदर्शिता स्थापित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
प्रस्ताव अनुसार, हरेक वर्ष केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, तीनै तहका सरकारमा सहभागी, सांसद तथा उच्च राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पद सम्हालेको एक महिनाभित्र विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
यता, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सार्वजनिकरूपमै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन स्वतन्त्र व्यक्तिमार्फत गरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा उनले भने, “सम्पत्ति छानबिन पार्टीले होइन, निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ। जनतामा पारदर्शिता र सुशासनको सुरुवात पार्टीभित्रबाट नै गर्नुपर्छ।”
यसअघि माओवादीको सातौँ महाधिवेशनले ‘आर्थिक बिग्रेड’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, तर हाल त्यो समितिको प्रतिवेदनबारे पार्टी नेताहरू नै अनविज्ञ छन्।
पार्टीभित्रैबाट सुरु गरिएको पारदर्शिता अभियान अझै कार्यान्वयनको पाटोमा पुग्न नसक्नुले नेतृत्वको प्रतिबद्धता कति गहिरो हो भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ।
