कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति, ७१३ आयोजना सम्पन्न, दोषी निर्माण कम्पनीहरूमाथि कारबाही सुरु

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका विकास कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री भूपेन्द्र राईले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशभर सम्पन्न तथा सुरु भएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति प्रस्तुत गरेका हुन्।

७१३ आयोजना सञ्चालन, सडक र पुलमा उल्लेखनीय काम

मन्त्रालयका अनुसार सडक, पुल, भवन, आवासलगायत ७१३ आयोजना सञ्चालनमा छन्। कुल ११३.८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १७५.४९ किलोमिटर ग्राभेल, र १७८.७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यस्तै, १६.७१ किलोमिटर आरसीसी/पीसीसी ढलान, ४७.९६ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक, र ४९.४ किलोमिटर सडक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ।

यसै अवधिमा १८ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। त्यस्तै, ११ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजनाअन्तर्गत ११५.८९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५३८ विपन्न परिवारलाई नयाँ घर

‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको बजेटबाट २८४ घर, र संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट २५४ घर, गरी कूल ५३८ विपन्न परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरिएको छ।

सरकारी, सामुदायिक भवनदेखि खेलमैदानसम्म

मन्त्रालयले यो अवधिमा १३ सरकारी भवन, ६९ सामुदायिक भवन, ११ सभा हल, ४० विद्यालय पूर्वाधार, २५ धार्मिक संरचना, ११ कभर्ड हल, १० खेलमैदान, र १५८ अन्य भवन निर्माण गरिसकेको छ। २७३ वटा सहरी सडक आयोजना पनि सम्पन्न गरिएका छन्।

ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काममा संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कारबाही

मन्त्रालयले गुणस्तरहीन तथा ढिलासुस्ती गर्ने ३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। ती हुन्:

• सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवा

• विशाल होम निर्माण सेवा

• नागार्जुन निल गिरी जेभी

त्यस्तै, पी.एन.डी. निर्माण सेवा र गाउँबेसी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओखलढुङ्गा पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा यस्तो निर्णय लिएको हो।

प्रवक्ता रमेश श्रेष्ठका अनुसार यस्ता कम्पनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिनेछ र थप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

६७ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी बेरुजु रकममध्ये ६७.४१ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। जसमध्ये:

• असुल गर्नुपर्ने बेरुजु: १ करोड ९८ लाख

• पेस्की बेरुजु: ३ अर्ब ६ करोड

• नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु: १ अर्ब १ करोड

कुल ४ अर्ब १ करोड ४४ लाखभन्दा बढी रकम फर्छ्यौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाह मजबुत बनाउन जिल्लास्तरीय कार्यालय विस्तार

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास कार्यालय विस्तार गरिएको छ। दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकायलाई एकीकृत गरेर सेवा प्रभावकारिता बढाइएको मन्त्री राईले बताए।

उनले भने, “निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र नियम विपरीत काम गर्ने कम्पनीमाथि अब कुनै पनि छुट दिइँदैन। कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने नीतिमा मन्त्रालय दृढ छ।”

यसरी, कोशी प्रदेश सरकारले विकासमा गति दिनुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थागत सुधारमा उल्लेखनीय काम अघि बढाएको देखिन्छ।