पश्चिम अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोका सैनिक शासकहरूले देशको निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस कदमपछि उनीहरूले आगामी चुनावहरूमा पूर्ण नियन्त्रण लिने तयारी गरिरहेका छन्। यो घटनाले देशको राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
बुर्किना फासोमा विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक संकट र अस्थिरता बढ्दै गएको छ। सैनिकहरूले सन् २०२२ मा पहिलोपटक सैन्य शासन सुरु गरेका थिए र त्यसपछि पनि सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएका छन्। अब उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई खारेज गरेर चुनाव प्रक्रियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने उद्देश्य लिएका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले चुनावहरूको सुचारु, निष्पक्ष र पारदर्शी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको थियो।
सैनिक शासकहरूले निर्वाचन आयोग हटाएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन्, जसले पूर्ण रूपमा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहनेछ। यो कदमले चुनावहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरिसकेको छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बुर्किना फासोमा जनताले लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। सैनिक शासनको यस प्रकारको कदमले जनताको राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता सिमित हुने डर छ। साथै, चुनावमार्फत निर्वाचित सरकारको विकल्प बन्द हुनु देशको विकास र समृद्धि माथि समेत असर पार्ने आशंका गरिएको छ।
यसअघि भएको चुनाव आयोगको खारेजीलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज समूहहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सैनिक शासनको कदमलाई लोकतन्त्रविरोधी र जनताका आवाज दबाउने प्रयासको रूपमा लिएको बताएका छन्। यद्यपि सैनिक शासनले भने यो कदम देशमा स्थिरता ल्याउने र आतंकवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा सफल हुन आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
बुर्किना फासोमा विगतका केही वर्षहरूमा चरमपन्थी समूहहरूको बढ्दो गतिविधिले सुरक्षा संकट पैदा गरेको छ। यसकारण सैनिक शासकहरूले आफ्ना कदमहरूलाई सुरक्षा प्राथमिकतामा आधारित भएको बताउँदै आएका छन्। तथापि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर भए देशमा दीर्घकालीन स्थिरता र विकास सम्भव नहुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी पश्चिमी मुलुक र मानवअधिकार समूहहरूले बुर्किना फासोमा सैनिक शासनका कदमहरूलाई नकारात्मक रुपमा हेरिरहेका छन्। उनीहरूले चुनाव आयोगको खारेजी र चुनाव नियन्त्रणमा सैनिकहरूको हस्तक्षेपलाई लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको उल्लंघनको रूपमा देखिरहेका छन्। साथै, उनीहरूले लोकतान्त्रिक संक्रमणकालीन सरकार पुनर्स्थापना गर्न दबाब दिने बताएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा बुर्किना फासोको भविष्य राजनीतिक रूपमा अनिश्चित देखिन्छ। सैनिक शासकहरूले निर्वाचन आयोगलाई हटाएर चुनाव नियन्त्रणमा लिँदा देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पर्ने सम्भावना छ। यसले जनतामा असन्तोष र अवरोध बढाउने डर छ।
देशका राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “लोकतन्त्र बिना कुनै देशको स्थिरता र विकास सम्भव छैन। सैनिक शासकहरूले चुनाव नियन्त्रणमा लिएपछि जनताका राजनीतिक अधिकार सीमित हुनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि असर पर्नेछ।”
यसप्रकार, बुर्किना फासोमा सैनिक शासनको कदमले देशको लोकतान्त्रिक मार्गमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजले यसलाई निकास दिन राजनीतिक संवाद र सहमति खोज्नुपर्ने दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।
