मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ लाई संविधानविपरीत भन्दै सो प्रावधान खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सोमबार अधिवक्ताहरू मोनिका धाख्वा, राजेन्द्र पोख्रेल, ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अभयराज जोशीले संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएका रिटमा, अनुमति नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने कानुनी व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हमला भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार दफा २९५ अस्पष्ट रहेको र यसले व्यावसायिक सञ्चारकर्मीहरूको काममा अवरोध पुर्याइरहेको छ । सार्वजनिक स्थानमा समाचार संकलन गर्दा अनाहकमा कसुर ठहरिने डरले सञ्चार स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै यो दफा नेपालको संविधान, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन २०७५ र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिसँग समेत बाझिएको दाबी गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मीको पेशा, सूचना प्रवाह तथा नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि असर पर्ने भएकाले रिटमा यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । साथै, यो विषय सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर विषय भएकोले अग्राधिकारका साथ छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पेसी साउन २१ गतेका लागि तोकेको छ
