ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले अबदेखि देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार सम्पन्न पश्चिम सेती कोरिडोर अन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनाहरू र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले प्रसारण पूर्वाधार अभाव हटाउन यो सहकार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले सरकार ऊर्जा विकासको मार्गचित्रअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र विक्रीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
पश्चिम सेती कोरिडोर क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी र समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच आपसी समझदारी भएको छ ।
यस समझदारीअनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा त्यसमा जोडिने तीन प्रमुख जलविद्युत् आयोजना — चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट) को निर्माण, लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा संयुक्त सहकार्य हुनेछ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी र निजी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले प्रणाली सुधार गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने धारणा राखे । उनले विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार विकास र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो सहकार्यलाई रणनीतिक पहलका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सम्झदारीमा संलग्न अधिकांश आयोजनाले आवश्यक पूर्वाधिकार — निर्माण स्वीकृति, वातावरणीय मूल्यांकन, विद्युत् खरिद सम्झौता, ग्रिड जडान र लगानी स्वीकृति — पार गरिसकेको जानकारी दिइएको छ ।
प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन र जग्गा अधिग्रहण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । यो सहकार्यले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा गति दिँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सबल बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
