काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिका लागि पठाइएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण नहुँदा पाँच दिनदेखि रोकिएको छ । असार ३२ गते सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको उक्त विधेयक अझै प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्ययन प्रक्रियामा छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विशेष चासो देखाएको विषय भने परिषद्मा अध्यक्ष र एक सदस्यमात्रै उपस्थित हुँदा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान छ भने सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता सदस्य हुन्छन् । तर संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीको हातमा संवैधानिक निकाय र न्यायालयको नियन्त्रण जाने आशंका व्यक्त भइरहेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी नेता नहुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले परिषद्को निर्णय प्रक्रिया प्रयोग गरी आफूपक्षीय नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित आएको विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाको उदाहरणसमेत उल्लेख छ — परिषद्मा सदस्य घट्दै जाँदा अध्यक्षसहित कम्तीमा दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थालाई कानुनविद्हरूले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन । राष्ट्रियसभाले थप गरेको व्यवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुटेपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणअघि कानुन शाखा, सचिवालय हुँदै राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने प्रक्रिया रहन्छ । हाल कानुन शाखाले सचिवलाई समेत ब्रिफिङ नगरेको बताइएको छ ।
पूर्व कानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइरालाले यस विधेयकलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाविपरीतको भनेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा र संसद्ले यो विधेयक पारित गरेर गलत उदाहरण पेश गरेको टिप्पणी गरे ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य सहमति र सन्तुलन कायम गर्नु भएको बताउँदै बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने परिषद्को अस्तित्वको औचित्य नै नरहने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कानुनविद्हरूको साझा मत छ — विधेयक संसदले पास गरे पनि संवैधानिक परिषद्को स्वरूप बिगार्ने गरी ल्याइएकाले यसको संवैधानिकता सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षण हुनु जरुरी छ ।
