वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गराउने सरकारी निर्णय तत्काल लागू नगर्न आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले आइतबार उद्योग मन्त्रालय पुगेर मन्त्री भण्डारीसमक्ष आफ्नो माग राखेको हो।
महासंघले पछिल्ला राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, कोभिड महामारी र हालैका प्राकृतिक विपत्तिका कारण व्यवसाय क्षेत्र पहिले नै संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयले थप समस्या निम्त्याउने तर्क गरेको छ।
व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित तुल्याउने नीतिगत निर्णय नगर्न माग गर्दै महासंघले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ।
साथै, एमआरपी लागू गर्नु अघि खुला सीमाना बन्द गरी चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
यस विषयमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले कानुनी प्रावधान अनुसार एमआरपी सबैका लागि अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेका छन्। तर, उनले एमआरपी कार्यान्वयन सहज बनाउन व्यवसायी संगठनहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
मन्त्रीका प्रेस संयोजक सिपि लोहियाका अनुसार, “एमआरपी अनिवार्य गर्नु कानुन विपरीत होइन, तर कसरी कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मन्त्रीज्यूको धारणा रहेको छ।”
