नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्लेले हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको एक फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई चुनौती दिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले बिना संसदीय सुनुवाइ ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्तिबारे सर्वोच्चले दिएको फैसलाले संवैधानिक मान्यता र मर्यादामाथि प्रहार गरेको बताए। उनले भने, “सर्वोच्चको यो निर्णयले हाम्रो संवैधानिक पद्धतिलाई लज्जित बनाएको छ।”
वाग्लेले अदालतमा प्रभाव पार्न कहीं कतैबाट नियोजित हस्तक्षेप भइरहेको आशंका समेत व्यक्त गरे। “कहीं अज्ञात कोठाबाट नियन्त्रित ढंगमा अदालतलाई प्रभावित पारेर संवैधानिक अंगहरू कब्जा गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन?” भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वलाई सतर्कतापूर्वक त्यसको अध्ययन गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत मुलुकको मूलभूत संवैधानिक संरचना परिवर्तन गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने प्रश्नसमेत वाग्लेले उठाए। सत्ता गठबन्धनभित्रकै एक दल रहस्यमय ढंगले जालझेल गरिरहेको हुनसक्ने सम्भावनाप्रति संकेत गर्दै उनले त्यस्तो चालबाजीप्रति नेतृत्व तह सचेत रहनु आवश्यक रहेको बताए।
हालै संसदमा कांग्रेसकै पहलमा प्रस्तुत निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि गरिएको छेडछाडको पनि वाग्लेले आलोचना गरे। उनले पार्टीको महत्वाकांक्षी प्रस्तावहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप र असहयोग भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।