प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका प्राध्यापक तथा नेपाल शिक्षाशास्त्री समाजका महासचिवले एक खुला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त पत्रमार्फत हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिँदै गरेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
हालै संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षाशास्त्र नपढेका व्यक्तिलाई पनि शिक्षक बन्न दिने व्यवस्था गरिँदैछ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यसै विषयलाई लिएर शिक्षाशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
खुला पत्रमा भनिएको छ— शिक्षक बन्न शैक्षिक डिग्री मात्रै होइन, शिक्षाशास्त्रमा आधारित व्यावसायिक ज्ञान, पेडागोजी सीप, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, मूल्यांकन र व्यवहारिक अभ्यास अनिवार्य छन्। विश्वका अधिकांश देशमा शिक्षाशास्त्र वा त्यस्तो कुनै तालिमबिनाको शिक्षक नियुक्ति स्वीकार्य छैन।
पत्रमा औंल्याइएको छ कि शिक्षाशास्त्र संकायमा सुधारको खाँचो त छ, तर त्यसको समाधान शिक्षाशास्त्रको महत्त्व खारेज गरेर होइन। दीर्घकालीन समाधान शिक्षाशास्त्रलाई सबल बनाउनु हो, न कि अन्य संकायका स्नातकलाई बिना योग्यता शिक्षक बन्ने बाटो खुला गर्नु।
खुला पत्रमा शिक्षाशास्त्र अध्ययनले शिक्षकमा कसरी आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण र व्यवहारिक सीप विकास गर्छ भन्ने विस्तृत विवरण दिइएको छ। शिक्षणको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेटिएको शिक्षाशास्त्र कार्यक्रमले मात्रै विद्यार्थीमाझ प्रभावकारी सिकाइ सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।
वर्तमान शिक्षण लाइसेन्स परीक्षाले व्यावहारिक पक्ष समेट्न नसकेको, र त्यसकै आधारमा शिक्षक बन्न दिने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने भनिएको छ।
पत्रमा भारत, भुटान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्रको डिग्री र तालिम कसरी अनिवार्य गरिएको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालको शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्न शिक्षाशास्त्र पढ्नेलाई मात्रै शिक्षक बन्ने प्रावधान यथावत् राख्न र शिक्षाशास्त्र कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ।
अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा पुनः विचार होस् र प्रतिनिधिसभा पूर्ण बैठकबाट पास हुने बेलामा शिक्षाशास्त्रको योग्यता अनिवार्य गरियोस् भन्ने आग्रहसहित यो पत्र लेखिएको जनाइएको छ।
