निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संसदमा तीव्र बहस चलिरहेको छ। विधेयकको एउटा दफाले अर्को दफाको प्रभावलाई निष्क्रिय बनाएको प्रस्ट भएपछि सांसदहरू आक्रोशित छन्।
विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षभित्र संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने भनिए पनि अर्को दफाले त्यही प्रावधानलाई खण्डित गर्दैछ। यो विषय सतहमा आएपछि सांसदहरूबीच शंका र आरोप-प्रत्यारोपको श्रृंखला सुरु भएको छ।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेजस्ता नेताहरूले यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका रहेको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने ठोस प्रमाण भने देखिएको छैन। राज्य व्यवस्था समितिका सचिव, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, कानुन विभागका कर्मचारीहरूमाथि शंका गरिए पनि उनीहरूको व्यक्तिगत लाभ वा हानि नदेखिएकाले षड्यन्त्रभन्दा मानवीय त्रुटिको सम्भावना बढी देखिन्छ।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले दफा ८२ (५) मा छलफल गर्न प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई पछि छलफल गरिने भनेर थाती राखिएको र फेरि उठान नै नभएको बताएका छन्। सो दफालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो, जसका कारण अहिले विवाद चुलिएको हो।
त्यसैगरी, सहसचिव मीरा आचार्यले पनि उक्त दफामा समिति बैठकमा खासै बहस नभएको स्वीकार गरेकी छन्। समितिको प्रतिवेदनमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव दुराले हस्ताक्षर गरे पनि विधेयकको अन्तिम संस्करणमा रहेका दफाहरू सबैले रूजु गरे वा नगरे भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
यी सबै अवस्थाहरूले देखाउँछ कि यस्तो गम्भीर विवाद कुनै पूर्व नियोजित षड्यन्त्रको परिणाम नभई ध्यान नदिई भएको मानवीय त्रुटि पनि हुन सक्छ। तर दुर्भाग्यवश, यो विषय राजनीतिक रंग लिएर संसदभित्र आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा परिणत भएको छ।
अहिले निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। अपेक्षा गरिएको छ कि अब सो गल्ती सच्याएर विधेयकलाई स्पष्ट, एकरूप र निष्पक्ष ढंगले परिमार्जन गरिनेछ — जसले राजनीतिक धुव्रीकरण होइन, विधिक शासन र जवाफदेह शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याओस्।
