राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन २०६३ लाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा महिला कानुन तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नागरिकता ऐनले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नागरिकता केवल कानुनी कागजात नभई व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले ऐनले समानता र न्यायको भावना झल्किनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
“नागरिकता ऐन अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, जसले लाखौं नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्छ,” उनले भनिन्, “यसले राज्य र व्यक्तिबीचको वैधानिक सम्बन्ध प्रमाणित गर्छ। यसले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सहभागिताको ढोका खोल्छ।”
उनले राष्ट्रिय सभाले विवेक, संवेदनशीलता र मानवीय दृष्टिकोणका साथ ऐनलाई न्यायसंगत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आमाको नाममा नागरिकता दिने लगायतका विषयमा संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
