आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास खर्च आधा नपुग, ऋण भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चमा बढी जोड

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेटको आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, चालु आवको पूँजीगत शीर्षक (विकास खर्च) अन्तर्गत छुट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमध्ये असार १८ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि कमजोर प्रदर्शन हो। २०८०/८१ मा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको विकास बजेट छुट्याएको थियो, जसको १८ असारसम्म ४८.५७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइ समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेको भए पनि विकासको गति सन्तोषजनक देखिएको थिएन।

विकास बजेटको खर्च कम भए पनि सरकारको प्राथमिकता ऋण भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। चालु आवमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ३ खर्ब ६७ अर्ब छुट्याएको थियो, जसमा करिब ३ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् ८६ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।

यस्तै, चालु खर्च (जस्तै तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन) मा पनि उच्च रकम खर्च भएको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएको चालु खर्चमध्ये ८२ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकिएको छ।

समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा चालु आवको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब बजेटमध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ। तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षामा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको मूल बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए।

प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा विकास निर्माणमा लगानी भने अपेक्षित दरमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।