‘निजामती विधेयकमा गडबडी : संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी, निर्णय प्रधानमन्त्रीको फर्काइपछि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक २०८२’ मा देखिएको गम्भीर त्रुटिबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विधेयकको गडबडी सच्याउन पनि समिति प्रतिबद्ध बनेको छ।

विशेषतः समितिको निर्णयको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार, विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ लाई निष्क्रिय बनाउनका लागि थपिएको उपदफा ५ को व्यवस्था मूल मर्मसँग विसङ्गति भएको ठहर गरिएको छ। समितिले यसलाई विधेयकको आत्मा र भावनामाथि कुठाराघात भएको भन्दै प्रतिवेदनको बुँदा ४३ अनुसार आवश्यक संशोधनको सिफारिस समेत गरेको छ।

यो निर्णय बुधबार साँझ नै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख चार दलका प्रमुख सचेतकहरू — एमालेका महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारसँग परामर्श गरेका थिए।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार, छलफलमा छानबिन समितिको ढाँचा (मोडालिटी) र कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धी विषयमा सुझाव लिइएको हो। यद्यपि, स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार २० गते फर्किएपछि मात्र समितिको गठन औपचारिक रूपमा हुने तय भएको छ। प्रमुख सचेतकहरूले समितिको गठन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

यसैबीच, छानबिन कार्यका लागि आवश्यक प्रारम्भिक तयारीस्वरूप संघीय संसद् सचिवालयका सचिव (प्रशासन) डा. रोजनाथ पाण्डेलाई अभिलेख र कागजातहरू संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले यो जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छानबिन समिति घोषणा नगर्ने नेपाली कांग्रेसको अडान रहेको जनाइएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयम् कांग्रेस सांसद हुन्, जसले समितिको निर्णयअनुसार सभामुखलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको बताएका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पनि सभामुखसँग विधेयकमा देखिएको गडबडीबारे छलफल भएको तर छानबिन समिति गठन कहिलेसम्म सकिने भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन्। फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताएका छन्।

समितिका सभापति खतिवडाले भने सभामुखले सबै पक्षसँगको परामर्शपछि समितिको गठन चाँडै गरिने बताएका छन्। उनले समितिको स्वरूप र गठन गर्ने प्रक्रिया सभामुखकै निर्णयमा निर्भर हुने बताएका छन्।