राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्ला जनआन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न प्रदेश प्रणाली मुख्य आधार भएको बताएका छन्। बुधबार शीतल निवासमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूसँगको छलफलमा उनले प्रदेशहरू सुदृढ भए मात्र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन सम्भव हुने स्पष्ट पारे।
उनले भने, “संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयपूर्वक कानुन निर्माण र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक छ।”
राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरूलाई केवल प्रदेशकै प्रतिनिधि नभई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने सेतुका रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपतिबीच निरन्तर संवाद, सम्पर्क र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
“प्रदेशको भौतिक संरचनाले मात्र होइन, त्यसको कार्यशैली जनमुखी, समावेशी र सुशासनयुक्त हुन जरुरी छ,” उनले भने, “राजनीतिक उपलब्धिहरू नागरिकको जीवनसँग जोडिनुपर्छ। प्रदेश–प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आपसी सहकार्यबाट साझा लाभ लिन सकिन्छ।”
राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मौलिकता र पहिचानको संरक्षण गर्दै आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत विकासका नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताए। नागरिकको सम्मान, स्वाभिमान र समृद्धि नै मूल लक्ष्य भएकाले प्रदेश प्रमुखहरूले सम्पूर्ण प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर प्रेरणा दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुखहरूले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी अन्योल, नीतिगत अस्पष्टता र भोगेका विभिन्न कठिनाइबारे जानकारी गराउँदै समाधानका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
