संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको भन्दै सरकार, सांसद र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद चुलिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूलाई छल गरिएको दाबी गर्दै विधेयकको अन्तिम रुपमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा त्यसमा अन्तिम चरणमा परिवर्तन गरिएको हो।
गुप्ताले विधेयक संसदमा टेबल गर्दा आफूलाई हेरफेरबारे थाहा नभएको र मिडियाबाट मात्रै जानकारी पाएको बताएका छन्। “यो त झुक्याउने काम भयो,” गुप्ताले भने, “सम्माननीय सांसदहरू, मन्त्रालय र समितिलाई नै छलिएको छ।”
उनका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको विधेयकको प्रारम्भिक ड्राफ्ट र संसदबाट पारित भएको संस्करण दुई फरक छन्। “फुलस्टप र कमासमेत नहटाउने गरी पास भएको विधेयकमा कसरी फेरबदल भयो भन्नेबारे छानबिन आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।
उनले सभामुखसँग भेट गरी छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव राखिसकेको जानकारी गराउँदै दोषी जो भए पनि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, उनले वर्तमान विवादित अवस्थालाई सच्चाएर राष्ट्रिय सभामा पुनः विधेयक पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
गुप्ताले कुलिङ पिरियड हटाउन केही कर्मचारी तहबाट दबाब आइरहे पनि आफू त्यसमा सहमत नभएको स्पष्ट पारे। “यो विधेयक ल्याउन म तीन महिना विभिन्न संघ-संस्था, आयोग, नेताहरू, योजना आयोग, कर्मचारी संगठनहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढेको हुँ,” उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा काम अघि बढाइएको र परराष्ट्र, शिक्षा, गृह, अर्थमन्त्री तथा विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग सहमति जुटाएर विधेयक तयार गरिएको बताए। “सर्वदलीय सहमतिमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको थियो,” उनले भने, “त्यो नराखिएको भए विधेयक पारित नै हुने थिएन।”
विधेयकमा भएको हेरफेरमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति र सचिवको संलग्नता भएको भन्ने चर्चा भइरहँदा मन्त्री गुप्ताले छानबिन नहुँदासम्म कसैलाई दोषी भन्नु उचित नहुने बताए। “कलम आफैं चल्दैन, त्यो कसको हात थियो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ,” गुप्ताले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री विदेश यात्राबाट फर्किएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी निष्पक्ष अनुसन्धान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
संघीय विधेयकमा गरिएको हेरफेरले संसद, सरकार र सर्वसाधारण सबैमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री गुप्ताको यो बयानले अब छानबिनको बाटो खुल्ने संकेत दिएको छ।
