असार १२ गते दिउँसो १२ बजेका लागि तय गरिएको मधेश प्रदेशसभाको बैठक अचानक स्थगित गरिएको छ। बैठक सुरु हुनुअघि नै केही सांसदहरू सचिवालयमा पुगिसकेका थिए भने केही बाटोमै थिए। तर ठीक १२ बजे सचिवालयले सांसदहरूको मोबाइलमा एसएमएस पठाउँदै बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गरायो।
यो आकस्मिक स्थगनले सांसदहरू चकित बने। किनभने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले असार ११ देखि २२ गतेसम्म बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका पास गरिसकेको थियो। तर समितिमा छलफल नगरी सभामुख रामचन्द्र मण्डलले एकपक्षीय रूपमा बैठक स्थगन गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्ष दुबै खेमाका सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्।
बैठक स्थगनको मुख्य कारण बजेटमाथि चुलिएको असन्तुष्टि हो। विपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत बजेटप्रति तीव्र असहमति जनाएका छन्। यस्तो स्थितिमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सभामुखलाई बैठक रोक्न आग्रह गरेपछि सभामुख मण्डलले बैठक स्थगनको निर्देशन दिएका थिए।
यस घटनापछि सभामुख मण्डलको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सभामुखले सरकारको निर्देशन मानेको जस्तो देखिएको भन्दै आलोचना गरे।
असार १७ गतेसम्म पनि बैठक बस्ने मिति तय भइसकेको छैन। जबकि असार मसान्तभित्र विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब केवल १५ दिनको समय बाँकी रहेको अवस्थामा बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्यौलता कायमै छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ। रेडबुक सांसदहरूसम्म १० दिन ढिला पुग्दा असन्तोष झन् चर्किएको हो। बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजनाहरू समेत राखिएको, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेट ल्याइएको, वितरणमा असन्तुलन रहेको र बिचौलिया हावी भएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।
सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले बजेटमा बिचौलियाको चलखेल रहेको बताएका छन्। जनमत संसदीय दलले बजेट त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयका लागि केन्द्रीय सचिवालयमा जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले पनि बजेटलाई ‘सिद्धान्तहीन, औचित्यहीन र प्राथमिकताविहीन’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन्। असन्तुष्टि सांसदमा मात्र सीमित छैन, सरकारका कैयौं मन्त्रीहरूले क्याबिनेट बैठकमै आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा हेरफेर भएको गुनासो गरेका छन्।
गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रीहरूले बजेटबारे गुनासो राखेको पुष्टि गर्दै छानबिनको प्रस्ताव समेत उठेको जानकारी दिएका छन्। यस्ता गुनासोहरूबीच सरकारले बजेट पारित गर्न संसद् बोलाउने निर्णय अझै लिन सकेको छैन। सरकारभित्र गठबन्धन दलको बैठकपछि मात्रै निर्णय हुने अवस्था देखिएको छ।
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रले बजेट छलफलबिनै ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत पास गर्न सकिने भए पनि यसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने बताउँछन्। छलफल नहुँदा विकास योजनामाथि सांसदहरूका सुझावहरू छुट्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने र दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने उनको चेतावनी छ।
निष्कर्षमा, सत्तारूढ र विपक्षी दुवै खेमाको चर्को असन्तुष्टि, बैठक स्थगन, मन्त्रीहरूको असहजता र सभामुखको भूमिकाले मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अनिश्चित र जटिल बनाएको छ।
