पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटालाई संवैधानिक पदमा रोक लगाउन माग गर्दै २०७६ माघ १० गते दायर गरिएको रिट तीन वर्षपछि बल्ल सुनुवाइमा पुगेको छ। उक्त मुद्दा २०७६ माघ १२ गते पहिलो पटक पेसी तोकिए पनि पटक–पटक स्थगित हुँदै ९ पटकसम्म “हेर्न नभ्याइने” का रूपमा स्थगित भएको थियो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी सापकोटाविरुद्ध दायर रिटसँग सम्बन्धित पहिलेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटा फरार अभियुक्तको सूचीमा परेकाले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त रिटमाथि पहिलोपटक कारण देखाऊ आदेश २०७६ माघ १४ गते दिएको थियो।
सापकोटा २०७६ माघ १२ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए र २०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त भइसकेपनि रिटमाथि मंगलबारमात्रै सुनुवाइ भएको हो।
यसबीचमा अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सापकोटासहित अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान माग गर्दै दायर गरेको रिटमा गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश दिँदै मुद्दा नचलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिसकेको छ। अब यो मुद्दामा सर्वोच्चले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय पूर्णपाठपछि प्रष्ट हुनेछ।
यद्यपि, सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मार्फत विशेष टास्क फोर्स गठन गरी गर्नुपर्ने माग त्रिपाठीले गरेका छन्।
सापकोटाविरुद्धको मुद्दा द्वन्द्वकालीन घटना अन्तर्गत पर्छ। यस्तो मुद्दामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्ने सहमति भए पनि यसअघि पनि प्रहरी अनुसन्धानमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला भएको उदाहरणहरू छन् – जस्तै पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरण।
अब सापकोटाको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्णपाठ र अदालतको निर्देशनअनुसार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षारत छ, तर यो प्रकरणले द्वन्द्वकालीन घटनाको कानुनी उपचार प्रक्रियाबारे महत्वपूर्ण बहस पुनः जन्माएको छ।
