निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन नियतवश गरिएको हो कि त्रुटिवश भन्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य तथ्य पत्ता लगाइने बताएका छन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले गम्भीर विषय उठान भएपछि आफूले संसद सचिवालयलाई आवश्यक छानबिन गर्न र आवश्यक रेकर्डहरू संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “गल्ती गर्न दिनु हुँदैन, नियतवश लुकिछिपी गरिएको भए त्यो झन् गम्भीर विषय हो।”
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसहितको प्रस्ताव पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्दा त्यसमा केही शब्द फेरबदल भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो। सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदनका दफाहरू मिलाउने क्रममा त्रुटि हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको बताए।
उनले विधेयकमा देखिएको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गरिने र आवश्यक परे पुनः प्रतिनिधि सभाबाट समेत संशोधन गरिने स्पष्ट पारे। सभामुखले संविधानअनुसार पारदर्शिता र विधिको शासन पालना हुनुपर्ने भन्दै विधेयकको प्रक्रिया निष्पक्ष ढंगले अघि बढाइने आश्वासन दिएका छन्।
