लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी रहँदै रित्तिएपछि असार १५ गतेदेखि सबै भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा आइतबारदेखि सबै किसिमका भुक्तानी रोकिएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमार्फत कर्मचारीको तलब, नेपाल सरकारबाट आउने सशर्त तथा समपूरक अनुदान र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय स्थानान्तरणबाहेक अन्य सबै खर्च तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
यदि अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न जरुरी परेमा कारण खुलाएर मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने समेत भनिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १९ करोड बराबरको भुक्तानी दायित्व समेत चालु वर्षमै सम्हाल्नुपरेकाले कोष छिट्टै रित्तिएको हो। गत वर्ष पनि असार २२ गतेदेखि भुक्तानी रोकिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो, तर आगामी वर्षका लागि झण्डै ७ अर्ब घाटामा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
पुँजीगत खर्चमा २४ अर्ब ५८ करोडको बजेटमध्ये अहिलेसम्म १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ भने चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च भइसकेको छ। स्थानीय तहमा पठाउने ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य ४ अर्ब ७१ करोड भए पनि हालसम्म १ अर्ब ५० करोड मात्र संकलन भएको छ। लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेपछि कोष खाली भई भुक्तानी रोक्नु परेको हो।
यस निर्णयबाट विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका सडक तथा अन्य विकास योजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। योजनाको प्रगति भए पनि भुक्तानी रोकिएपछि काम प्रभावित भएको छ।
