निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामाको मितिबाट दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था समिति स्तरमा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो। तर, सोही विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा मूल सहमतिमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएको भेटिएको छ, जसले विधेयकको मर्म उल्ट्याएको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै यो संशोधनलाई संसद र सांसदहरूको खुला अपमान भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, “निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा धेरै छलफल भएको र सर्वसम्मतिले पारित भएको दफामा हेरफेर गरी सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। यो सामसुम पारिने विषय होइन, गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।”
विधेयकमा यस्तो संशोधन कसको निर्देशनमा भयो, कसले गर्यो भन्नेबारे संसदभित्र र बाहिर चर्को बहस चलिरहेको छ। विभिन्न दलका नेताहरूले पनि दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। लिङ्देनको भनाइले थप स्पष्ट पारेको छ— विधायन प्रक्रियामा यस्तो बेथिति लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादामाथिको गम्भीर प्रहार हो।
