राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेरको विषयमा आफूमाथि पनि शंका भए छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई समितिका सदस्यहरूसँगै भेटेर उक्त प्रकरणबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै खतिवडाले कसले र कसको गल्तीबाट संशोधन भयो भन्ने कुरा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार विधेयकमा उल्लेख गरिएको मूल मर्म — अवकाश वा राजीनामा दिएका निजामती वा सरकारी कर्मचारीले दुई वर्ष नपुग्दासम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नपाउने — मा समिति र सांसदहरूको स्पष्ट सहमति थियो। तर त्यसपछि विधेयकको अन्तिम प्रतिमा ‘बाहेक’ भन्ने दफा थपिएको पाइएको उनले बताए।
“यो परिवर्तन कसरी भयो? कसले गर्यो? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ र दोषी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ,” खतिवडाले भने।
उनले सभामुखसँग छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत बोलाइएको भए पनि उनीहरू नआएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे। “यो कानुन निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर प्रहार हो,” उनले जोड दिए।
सभापति खतिवडाले घटनाको गहिरो छानबिनको माग गर्दै यदि आफूमाथि समेत शंका छ भने त्यो पनि खुलेर जाँच गर्नुपर्ने बताए। “हामीले लामो समय छलफल गरेर सहमति बनाएका कुरामा अन्तिम समयमा परिवर्तन कसरी भयो? यो बुझ्न अब छानबिन अपरिहार्य छ,” उनले स्पष्ट पारे।