प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थामा संशोधन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदभित्रै विवाद चर्किएको छ। विधेयकमा रहेको ‘बाहेक’ शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न दलका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफलपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने सहमति गरेको थियो। तर अन्तिममा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने क्रममा उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘बाहेक’ शब्द समावेश गरिएको पाइएपछि सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले यो विषय गम्भीर भएको भन्दै छानबिन नभएसम्म समिति अगाडि नबढ्ने चेतावनी दिए। उनले भने, “महिनौँसम्मको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिएको विषयलाई अन्तिममा हेरफेर गरियो, मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवहरूलाई जोगाउने षड्यन्त्र भएको देखिन्छ। दोषीमाथि कारबाही आवश्यक छ।”
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सहमति विपरीत विधेयक पास हुनु नै संसदको मर्यादाविपरीत भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। “एकातिर सहमति गरिन्छ, अर्कातिर त्यसविपरीत विधेयक पारित गरिन्छ – यस्तो प्रक्रिया स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “यो गम्भीर विषय हो, सभामुखले छानबिनका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ।”
यता, सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा भएको संशोधनको विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको गम्भीरताका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
