सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुधारको खाँचो औँल्याएका छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अद्यावधिक बेरुजुले सरकारको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनका अनुसार, महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा जम्मा बेरुजु रकम ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उनले यस बेरुजुलाई समयमै समाधान गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखापरीक्षकको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
सभामुख घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय पारदर्शिता र अनुशासन कायम राख्न सबै निकायबीच कार्यसम्पादनको सन्तुलन हुनुपर्ने बताए। साथै, स्थानीय तहका लागि छुट्टै आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, कोष, परिषद् र समितिहरूको वित्तीय अवस्था तथा सञ्चालन प्रभावकारिताबारे पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत ठोस सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको अवस्थामा, त्यसको मूल्यांकन गरी सरकारको जिम्मेवारी अझ सशक्त र पारदर्शी बन्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको धारणा थियो।
