स्पेनको सेभियामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै शनिबार काठमाडौंमा विविध संगठनहरूद्वारा संयुक्त प्रदर्शन गरिएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ऋण खारेजी, जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउने, वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउने लगायत माग राखेका थिए।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघलगायत श्रमिक संगठन, महिला समूह र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको प्रदर्शनमा “जलवायु परिवर्तन होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर”, “जलवायु ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ”, जस्ता नारासहित प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।
जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माका अनुसार यस्ता समान उद्देश्य भएका प्रदर्शनहरू अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। शर्माले नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरू वित्तीय अन्याय, जलवायु संकट र सामाजिक असमानताले प्रभावित भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए।
जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैधवारले ऋण लिने प्रवृत्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर पु¥याएको बताइन्।
महिला संघकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू प्रभावित भएको भन्दै नीति निर्माण तहमा महिलाको समावेशिता र जलवायु वित्त विविधतामा आधारित हुनुपर्ने माग गरिन्।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जिफन्टका अनुसार, सन् २०२२ मा मात्रै विकासशील मुलुकहरूले नयाँ वित्तको तुलनामा ४९ अर्ब डलर बढी ऋण फिर्ता गरेका थिए भने दातृ राष्ट्रहरूले गरेका बजेट कटौतीका कारण सन् २०३० सम्म ६.४ ट्रिलियन डलरको वित्तीय अभाव हुने अनुमान छ।
प्रदर्शनकारीहरूले उठाएको मुख्य सन्देश थियो– “वित्तीय प्रणाली मुनाफाका लागि होइन, जनताको सेवा र अधिकार प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्छ।”
