विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा (एमाले) भित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण र बहस तीव्र बनेको छ। शनिबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा गरेसँगै यो बहस झनै गहिरिएको हो। तर यससँगै अर्को गम्भीर विषयले एमालेभित्र तरंग पैदा गरेको छ—विधानबाट कार्यकाल सीमा हटाइएको विषय।
२०७८ साल असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पालिका तहभन्दा माथिका कमिटीमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि व्यक्ति पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर, अहिले प्रकाशित मौजुदा विधानमा त्यो प्रावधान नै नरहेको पाइएको छ।
विधानको धारा ६४ को उपधारा १ मा उक्त सीमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसअनुसार एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान थियो। यस्तै, उपधारा २ मा भने कार्यकारी समितिमा उम्मेदवार हुन उमेर सीमा ७० वर्ष तोकिएको थियो। तर, २०८० सालमा एमालेमा पुनः प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिनका लागि उक्त उमेर सीमा स्थगित गरिएको बताइएको छ।
यसबारे धेरैजसो नेताहरूलाई जानकारीसमेत नदिइ प्रावधान हटाइएपछि पार्टीभित्र व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विधानमा राखिएका यी सीमाहरू वैचारिक छलफलपछि सुविचारित ढंगले तय गरिएको भन्दै यसलाई हटाउने निर्णयबारे आपत्ति जनाएका छन्।
उनले मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भने, “ती व्यवस्थाहरू कुनै भावनामा होइन, गहिरो वैचारिक छलफलबाट राखिएका थिए। त्यसैले यस्ता परिवर्तन कसरी भयो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ।”
विधान संशोधनको प्रक्रिया, पारदर्शिता र निर्णयको वैधानिकता बारे उठेको प्रश्नले गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। कतिपय सचिवालय सदस्यहरूलेसमेत आफूलाई यस्तो निर्णयबारे जानकारी नभएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
पार्टीको आगामी दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने तय भइसकेको छ। त्यसभन्दा अघि साउन २ गते पोलिटब्युरो र साउन ५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ, जहाँ यस विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो घटनाले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नीति निर्माण प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
