काठमाडौं — निजी लगानीमा खोलिने विद्यालयसम्बन्धी कानुनी ढाँचामा सहमति जुट्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय खोल्न सकिने गरी नयाँ व्यवस्था राख्ने सहमति बनेको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक ढाँचामा लैजाने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भयो।
शिक्षा ऐनको प्रस्तावित दफा ४ मा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कांग्रेस र एमालेले “गैरनाफामूलक” भन्ने शब्दप्रति असहमति जनाउँदै आएका थिए भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि निजी क्षेत्रलाई त्यसरी परिभाषित गर्न मिल्दैन भन्ने धारणा राखेका थिए।
तर, शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले विधेयक पास गराउन ‘क्रमशः गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द समावेश गर्नु अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे। त्यसपछि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले संविधानले नै शिक्षालाई सेवामूलक मानेको हुँदा प्रस्तावित शब्दावली स्वीकार्य हुने धारणा राखे।
यससँगै विधेयकमा कम्पनी ऐनअनुसार निजी विद्यालय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी ढोका खुलेको छ। अहिलेसम्म गुठी प्रणाली अन्तर्गत मात्र निजी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था थियो।
सरकारले गुठीमा जान चाहने निजी विद्यालयहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, भन्सार महसुल छुट, सवारी र शैक्षिक सामग्री आयातमा सहुलियत दिने प्रस्तावसमेत ल्याएको छ। तर गुठीमा जान बाध्यकारी नभइ स्वेच्छिक हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश हुनेछ।
साथै, निजी विद्यालयहरूले शुल्क तोक्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही, स्थानीय तहले तय गरेको शीर्षक र सीमाभित्र रहनुपर्नेछ। साथै, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना पहिले शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
