शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यको लक्ष्य निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गर्नु नभइ नियमन गर्नु भएको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानु पर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “राज्यले निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गरेर अघि बढ्न सक्दैन। सार्वजनिक शिक्षा उत्कृष्ट बन्यो भने अभिभावक स्वयं निजीबाट आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिकतर्फ ल्याउँछन्।”
पन्तका अनुसार कानुनले मात्र सबै समस्या समाधान हुँदैन। “कानुन बनाएर दायित्व सकियो भन्ने सोच राख्नु हुदैन,” उनले भने, “निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित ऋण, सम्पत्ति लगायतका यथार्थतालाई पनि बुझ्नुपर्छ।”
संविधानमा शिक्षा सेवामूलक हुने भनिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रमा नाफा नहुने तर्क कमजोर हुने उनको तर्क थियो। “शिक्षामा केही नाफा हुन्छ नै, तर त्यो अत्यधिक हुनु हुँदैन,” उनले भने, “धेरै विद्यालयहरूले ठूलो ऋण लिएका छन्, त्यो राज्यले तिर्न सक्दैन।”
शिक्षामन्त्री पन्तले विगतमा गुणस्तरीय विद्यालयको अभावमा भारत जानुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै भने, “आज पनि कसैले धेरै पैसा खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छ भने रोक्न मिल्दैन। तर, राज्यको जिम्मेवारी चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ।”
उनले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने भए पनि पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित बनाउनु नहुने बताए। “नियमन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “गुठीमा जान्छ भने पनि जान दिनुपर्छ, तर मापदण्डसहित।”
सार्वजनिक शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पन्तले संसद र सरकार दुवै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। “१५ असारसम्मको म्यादभित्र विधेयक पास गर्न संसद सधैं तयार छ,” उनले भने, “सरकार पनि नियमनको कुरामा सहमत छ।”
