विगतदेखि देखिँदै आएका अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याको अध्ययन तथा समाधानको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिलाई आज औपचारिक रूपमा कार्यादेश पत्र प्रदान गरिने भएको छ।
असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिको नेतृत्व पूर्व मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले गरेका छन्। ७ सदस्यीय उक्त समितिमा अर्थ, कानुन, पर्यटन, परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले समितिका सदस्य–सचिव रहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पत्र प्राप्त भएलगत्तै समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्नेछ। समितिलाई अध्यागमन प्रणालीमा विगतदेखि देखिँदै आएका नीतिगत कमजोरी र प्रक्रियागत असजिला पक्षहरूको पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा अनियमितता र “सेटिङ” भएको आशंकासँग जोडिएर सार्वजनिक चासो बढिरहेको बेला समिति गठन गरिएको हो। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ भने समितिले दीर्घकालीन सुधारका उपाय प्रस्तुत गर्नेछ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा समिति गठनको जानकारी गराउँदै यसले अध्यागमन कार्यालयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सुझाव दिने उल्लेख गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित ९ बुँदे कार्यादेशमा विदेशी यात्राको प्रक्रिया सहज बनाउने, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका सिफारिस प्रस्तुत गर्ने लगायतका जिम्मेवारी समितिलाई तोकिएको छ। समिति सदस्यहरूका अनुसार उक्त मापदण्डअनुसार यथाशिघ्र काम थालनी गरिनेछ।
