कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभा सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट वितरणमा सन्तुलनको अभाव, पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको, र समानुपातिक सांसदप्रति विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन्।
सांसदहरूको आरोप अनुसार मन्त्रीहरू र केही प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढी बजेट केन्द्रीत गरिएको छ भने आवश्यक योजना तथा उपेक्षित क्षेत्रहरू बेवास्ता गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन किरातीले खोटाङमा मात्रै डेढ अर्ब बजेट छुट्याइएको जनाउँदै यसलाई “असन्तुलनको पहाड” को संज्ञा दिए। एमालेका सांसद लीला बल्लभ अधिकारीले बजेट ‘जसको लाठी, उसको भैंसी’ शैलीमा आएको टिप्पणी गरे।
प्रहरी भवन निर्माणका योजनाहरू झापा र खोटाङमा मात्र केन्द्रित हुनु, कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु, र किसानले समयमै मल–बिउ नपाउनु जस्ता विषयले पनि सरकारमाथि आलोचना भएको छ। समानुपातिक सांसद गीता तिम्सिना र तारादेवी ढकालले महिला र समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यस्तै, सांसदहरूले कृषि, पूर्वाधार र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना बेवास्ता गरेर पोखरी, पार्क र मन्दिरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सरकार जनताको वास्तविक आवश्यकताबाट विमुख भएको आरोप लगाएका छन्।
पुराना र कार्यान्वयन भइरहेका योजना अलपत्र पारेर टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको, मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर योजना विनियोजन गरेको, र बजेट समन्वयबिनै बनाइएको भन्दै पारदर्शिता र इमानदारितामाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सामान्यतः बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताको परिचायक मानिन्छ। तर, यसपटक कोशी प्रदेशमा आएको बजेटले व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गर्दै सन्तुलित र समावेशी विकासप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमाथि शंका पैदा गरेको देखिन्छ।