काठमाडौं, असार ८ –
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको शासकीय सुधार आयोगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो आयोगलाई “कहीँ नभएको जात्रा” भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, “प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् स्वयं सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अंग हुन्। त्यही प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गर्नु आफैँमा असमझदारीपूर्ण छ।”
केसीका अनुसार यदि साँच्चिकै देशमा सुशासन आवश्यक छ भने त्यसका लागि स्वतन्त्र विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याइनु पर्छ। “सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने सरकार आफैँ आयोगमा बसेर के प्रमाणित गर्न खोजिएको हो, बुझ्न गाह्रो छ। यस्तो कदमले जनतालाई झुक्याउने काम मात्र भएको छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले आयोगले उल्लेखनीय कार्य गर्न नसक्ने दाबी गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री चाहे मेरो पार्टीको होस् या गठबन्धनको, गलत कुरालाई सही भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग बनाउनु आफैंमा अस्वाभाविक देखिन्छ।”
सांसद केसीका भनाइले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी योजनामाथि पुनः बहस चर्काएको छ।
