“जलवायु परिवर्तन र मनसुनजन्य जोखिम: नेपालका लागि सतर्कताको समय”

जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढिरहेको छ। नेपाल, विशेषगरी हिमाली र पहाडी भूभागले ढाकिएको मुलुक भएकाले, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ। हालै भारतको केरलाबाट सुरु भएको मनसुनको दोस्रो चरण बङ्गालको खाडीको स्थानीय वायुसँग मिसिएर सक्रिय भएको छ। मौसमविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार यो प्रणालीले नेपालसहित भारतको आसाम, मेघालय र तिब्बतसम्म व्यापक वर्षा गराउने सम्भावना छ।

नेपालमा आगामी चार दिनभित्र मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोखिमको उच्च सूचीमा छन्। विशेष गरी भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा भारत र चीन दुवैले बाढीको चेतावनी दिएपछि, सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी, बलेफी र चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाका बस्तीहरू बाढी र पहिरोको सम्भावित चपेटामा छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले पनि तटीय क्षेत्रहरूलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। तिब्बतमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावनाबारे चिनियाँ अधिकारीबाट प्राप्त सूचनाले नेपालका सुरक्षाकर्मी र प्रशासनलाई आवश्यक जानकारी पुर्याएको छ। यस्ता सूचनाले स्थानीय बासिन्दालाई समयमै सचेत गराउन सघाउ पुर्याउँछन्।

नेपाल, भारत, चीन र बङ्गलादेश साझा नदी प्रणालीले जोडिएका देशहरू हुन्। यी नदीहरूको मूल तिब्बतमा रहेकाले त्यहाँको मौसमको प्रभाव तलसम्म पर्ने गर्दछ। तिब्बतमा भएको भारी वर्षाले नेपालका नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्छ, जसले बाढीको जोखिमलाई थप उकास्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चार देशबीच पूर्वसूचना प्रणाली र सूचनाको आदानप्रदान अत्यन्त आवश्यक छ।

सिन्धुपाल्चोकको हालैको बाढी चेतावनीले यस्तै अन्तर्देशीय सहकार्यको महत्त्व देखाएको छ। जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट साझा पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। युरोपको डेन्युब नदी क्षेत्र वा अफ्रिकाको नाइजर नदी क्षेत्रका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने, डेटा साझेदारी र चेतावनी प्रणालीले ठूलो क्षति टार्न सकिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ अभियानले सन् २०२७ भित्र विश्वभरका सबै नागरिकलाई पूर्वसूचना प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले पनि यस्तो प्रणालीमा लगानी गरेर जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ।

नेपाल विश्वमा हरितगृह ग्यासको सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमध्ये पर्छ, यसको योगदान ०.०२७% मात्रै हो। तर यसको असर भने नेपालमा disproportionate (असमान) रूपमा देखिन्छ। हिमाल पग्लनु, अनियमित मनसुन, पहिरो र बाढीले सबैभन्दा बढी असर ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायहरूमा पारेको छ। विशेषगरी किसान, गरिब र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरू जीवन र जीविकाको दुवै जोखिममा छन्।

जलवायु न्यायको सन्दर्भमा, नेपालले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतादेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर केवल नीतिगत प्रतिबद्धताले मात्र नपुग्ने भएकाले, यस्ता प्रयासलाई व्यवहारिक सहकार्य र स्थानीय तहमा चेतनासँग जोड्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, मनसुनजन्य बाढी र पहिरोको जोखिमले हामीलाई जलवायु कूटनीति, अन्तर्देशीय सूचना साझेदारी, र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ अभियानको वास्तविक आवश्यकता देखाएको छ। डा. उप्रेतीको शब्दमा, “भोलिको जोखिमविरुद्ध आजै कदम चाल्न जरूरी छ।” यही सोचका साथ अघि बढेमा, नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षित भविष्यको आधार तयार गर्न सक्छ।