नेपालको शिक्षा क्षेत्र विगत लामो समयदेखि विभिन्न जटिल समस्या र असमञ्जसबीच अल्झिरहेको छ। मुलुकको दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्ड मानिने यो क्षेत्र अझै पनि नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता र संरचनागत कमजोरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
२०७८ सालको शिक्षा ऐन आजसम्म संशोधन वा अद्यावधिक नहुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यिनै समस्याका विरुद्ध आवाज उठाउँदै २०८१ सालको चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक २९ दिन लामो आन्दोलनमा उत्रिए। यो आन्दोलन आकस्मिक नभई दशकौँदेखिको उपेक्षा, अस्थायित्व, न्यून सेवा सुविधा, असुरक्षा र अन्यायको संगठित विरोध थियो।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूमा नयाँ र व्यवहारिक शिक्षा ऐन निर्माण, पेसागत स्थायित्व, सुरक्षा, समावेशी र प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, साथै सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता समावेश छन्। यी मागहरू केवल शिक्षकको हितमा नभई विद्यार्थीको सिकाइ सुधार र अभिभावकको विश्वास पुनःस्थापनासँग समेत जोडिएका छन्।
आन्दोलनपछि सरकारले शिक्षक प्रतिनिधिसँग सहमति जनाउँदै ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पठाइसकेको छ। २०८२ असार १५ भित्र संसद्बाट पारित गर्ने सहमति भए पनि शिक्षक समुदायमा प्रक्रिया फेरि ढिलो हुने वा शिक्षकमैत्री विषयहरू उपेक्षित हुने चिन्ता यथावत छ।
कतिपयले आन्दोलनलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरे पनि वास्तविकता फरक छ। एक निराश, अस्थायी र असुरक्षित शिक्षकले प्रभावकारी शिक्षा दिन सक्दैन। शिक्षक सन्तुष्ट र सुरक्षित हुँदा मात्र विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउँछ। आन्दोलनले यही सन्देश दिन खोजेको हो—शिक्षकको हित अन्ततः विद्यार्थी र सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको हित हो।
अब समय आएको छ, जब राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै समावेशी, व्यावहारिक र प्रभावकारी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न प्रतिबद्धता देखाओस्। शिक्षकको आन्दोलनलाई नकारात्मक रूपमा होइन, शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउने अवसरको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
यदि अब पनि शिक्षा नीति व्यवहारमा नआयो भने, हामी फेरि पनि असन्तोष र आन्दोलनको चक्रमा फस्न सक्छौँ। त्यसैले अबको निर्णयले शिक्षाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ—यो केवल ऐन निर्माण होइन, राष्ट्रको मेरुदण्ड बलियो बनाउने अवसर हो।
