कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले देश र जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दातृ संस्थाको व्यवहारप्रति चित्त नबुझाएको बताएका छन्। उनीहरूले अब यस्तो संस्थाको कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकमा सांसदहरूले दातृ संस्थाहरूको सहयोगबिना स्थलगत अवलोकन गर्न नसक्नु संसदकै कमजोरी भएको भन्दै सरकारले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सभापति विमला सुवेदीले बजेट अभावका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन सिकार आरक्षणजस्ता स्थानको अनुगमन सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्त्रालयलाई सधैं उपेक्षा गरिनु दुःखद भएको बताए। उनले अर्बौं बजेट अरू मन्त्रालयमा छुट्याउँदा कानुन मन्त्रालय निरीह बनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माणअघि नै संसदीय समितिका समस्याहरू सरकारसमक्ष राखिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर कार्यमा बजेट नपुग्नु गम्भीर चुनौती भएको बताए।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले संसदीय समितिको कामका लागि दातृ संस्थाको सहयोगमा भर पर्नु उपयुक्त नहुने बताइन्। उनले यस्तो जिम्मेवारी सरकार र संसदकै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रिसोर्टहरूमा हुने कार्यक्रमप्रति समेत आलोचना गरिन्।
नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले कानुन मन्त्रालयलाई न्यून बजेट दिइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुग्ने बताइन्। उनले महँगो होटल र खानपिनभन्दा पनि सरकार आफैंले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले बजेट अभावकै कारण दातृ संस्थाहरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था दु:खद भएको बताए। उनले सरकारलाई कानुन मन्त्रालयको बजेट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।
यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडीपीलगायतका संस्थाहरूले सहयोग नगरेको भन्दै अनुगमन कार्य रोक्नु उचित नहुने बताए। उनले संसदीय समितिले आफ्नै व्यवस्थाबाट पनि अवलोकन जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सांसदहरूले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने छुट नभएको स्मरण गराउँदै कानुन छिटो बनाउनु जरुरी भए पनि त्यसले जनताको भावना विपरीत हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
सारांशमा, सांसदहरूले अब दातृ संस्थाहरूको भर नपरी सरकारले आफैं संसदीय समितिहरूको आवश्यकता अनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
