विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययनका लागि अनिवार्य एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) वितरणमा अनियमितता भएको खबर बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ।
सानाेठिमीस्थित एनओसी शाखामा कर्मचारीले विभिन्न देश अनुसार ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस लिई एनओसी उपलब्ध गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले तत्काल छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कार्यदललाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न र अनियमितता भेटिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। साथै, एनओसी प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत सुझावसमेत कार्यदलले दिनेछ।
कार्यदलले सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाहरूको मूल्यांकनसहित समग्र रूपमा एनओसी वितरण प्रक्रिया अध्ययन गर्ने जनाएको छ। संयोजक काप्रीका अनुसार कार्यदलले काम थालिसकेको छ र सम्पूर्ण विकृति तथा समस्या पहिचान गरी सुधारको खाका अघि सार्नेछ।
सरकारको यस कदमले एनओसी प्रणालीमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
