प्रतिनिधिसभामा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले योजना बैंकबाट ४ हजार आयोजना हटाएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले उक्त निर्णयको आधार र पारदर्शिता नबुझिएको बताएका हुन्।
“४ हजार आयोजना हटायौं भनिएको छ, तर कुन आयोजना हटाइयो ? यसबारे गहिरो अध्ययन हुनु पर्दैन र?” उनले प्रश्न गरे। साथै, योजना बैंकलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पुर्याउने माध्यम बनाइएको आरोप पनि लगाए।
उनको भनाइमा, प्रस्तुत बजेटले देशका प्रमुख आवश्यकताहरू र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनले बजेटको कार्यान्वयन पनि कमजोर रहेको बताए।
“तीन करोडभन्दा कमको आयोजना समावेश नहुने भनिएको छ, तर वास्तविकता फरक छ,” बस्नेतले भने, “मैले आफै संकलन गरेको विवरण अनुसार धेरै आयोजना १० देखि २५ लाखसम्मका मात्र छन्। कतिपय आयोजनाको बजेट त ५ लाख, १ लाख र १० हजारसम्म छ।”
उनले नयाँ आयोजना सुरु गर्दा अत्यन्त सानो बजेट विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना प्रभावकारी नहुने तर्क गरे।
गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, र उत्पादकत्वमा बजेट केन्द्रित नभएको गुनासो गर्दै उनले थपे, “कसको क्षेत्रका आयोजना हटाइएका हुन्, कसको कायम राखिएको हो — यसको जवाफ आउनुपर्छ।”
बस्नेतको धारणा अनुसार बजेटले राष्ट्रको समग्र आर्थिक रूपान्तरणभन्दा पनि सीमित स्वार्थ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
