लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट वक्तव्यसहित छ वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। आइतबार देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यकामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेट तथा विभिन्न विधेयक, मापदण्ड र सूचित आदेशहरू स्वीकृत गरेको हो। बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट वक्तव्य पारित गर्दै प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको पहिलो संशोधनलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ।
प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च र विनियोजनसम्बन्धी विधेयक र आवश्यक आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई पनि बैठकले प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, सामयिक कर असुली ऐन, २०८२ अन्तर्गत जारी सूचित आदेशलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि सोही हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। पहिले घाटा कम गर्न बजेट कटौती गर्ने भनिए पनि अन्तिममा बजेटको आकार केही बढाइएको छ।
