संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आइतबारको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। यसअघि जेठ १४ गते पेस गर्ने तयारी भए पनि विपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यस विधेयकलाई समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको थियो। प्रतिवेदनमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्ने र पद रिक्त भएपछि पुनः नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यिनै दुई प्रावधानलाई लिएर विवाद चुलिँदै आएको छ। निजामती कर्मचारी संगठनहरूले विधेयकका यी प्रावधानहरू खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
यसबीच, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेट्दै आपत्ति जनाएका थिए।
तर, समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार विधेयकमा ती प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कायमै रहेका छन्।